🛢️ ईंधन आपूर्ति सुचारु रखने के लिए व्यापक तैयारी, PNG को बढ़ावा

🔴 मध्य-पूर्व संकट के बीच ओडिशा सरकार सतर्क

भुवनेश्वर, 2 अप्रैल 2026:
मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के मद्देनज़र संभावित ईंधन आपूर्ति चुनौतियों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सक्रिय और रणनीतिक कदम उठाए हैं। राज्य में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्रा तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार सिंह एवं प्रमुख तेल-गैस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

⚡ सरकार की सख्ती: कालाबाज़ारी पर जीरो टॉलरेंस

🔸 खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कालाबाज़ारी और आपूर्ति में गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाया
🔸 सभी गैस एजेंसियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट + आईरिस स्कैन) अनिवार्य
🔸 “फर्जी डिलीवरी” रोकने के लिए DAC (Delivery Authentication Code) प्रणाली लागू

👉 स्पष्ट निर्देश:
PNG कनेक्शन मिलने के बाद LPG कनेक्शन बंद करना अनिवार्य होगा ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

🏙️ PNG की ओर बड़ा कदम: शहरी क्षेत्रों में बदलाव तेज

🔹 शहरी विकास मंत्री ने LPG पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया
🔹 सरकारी व व्यावसायिक संस्थानों को PNG अपनाने के निर्देश
🔹 पाइपलाइन बिछाने के लिए तेज़ अनुमति प्रक्रिया (Fast-track clearance)

📍 पुरी विशेष फोकस में:
आगामी रथ यात्रा को देखते हुए
➡️ PNG इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी
➡️ त्योहार के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी

🛡️ 24×7 निगरानी और मजबूत आपूर्ति तंत्र

🔸 राज्य में 24 घंटे कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी
🔸 तेल कंपनियों द्वारा 5 दिन का बफर स्टॉक सुनिश्चित
🔸 रोज़ाना रियल-टाइम डेटा शेयरिंग

📊 प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

• 🏫 स्कूल
• 👶 आंगनवाड़ी
• 🍛 आहार केंद्र
• 🏥 अस्पताल

इन सभी संस्थानों को निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

🚧 जिला प्रशासन की भूमिका अहम

➡️ सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश:

• गैस कंपनियों को पूर्ण प्रशासनिक सहयोग
• पाइपलाइन बिछाने में कोई बाधा न हो

✨ मुख्य निष्कर्ष

✔️ मध्य-पूर्व संकट के बावजूद ओडिशा में घबराने की जरूरत नहीं
✔️ डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम से पारदर्शिता
✔️ PNG को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक समाधान
✔️ त्योहारों और आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष तैयारी

📢 निष्कर्ष

ओडिशा सरकार ने संभावित वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। डिजिटल तकनीक, मजबूत लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक समन्वय के जरिए राज्य यह सुनिश्चित कर रहा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की ईंधन कमी का सामना न करना पड़े।

(जनसंपर्क अधिकारी)
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग, ओडिशा

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